लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में 18 अहम फैसलों पर अपनी मुहर लगाई है। जिसमें से मुस्लिम पक्ष को जमीन देना सबसे अहम फैसला है। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पर अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन देने को कहा था। जिस पर योगी कैबिनेट ने बुधवार को अपनी मुहर लगा दी है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि योगी कैबिनेट में कुल 18 विषय पर प्रस्ताव पास हुए। जो इस प्रकार हैं:1- ओटीएस 2019 के अंतर्गत जो आवास के डिफॉल्टर हैं , विकास परिषद के माध्यम से एक मुश्त समाधान लागू किया जाए। जिसके अंतर्गत साधारण ब्याज के अंतर्गत यह पैसा लिया जाएगा, एक माह तक प्रचार किया जाएगा, आवंटियों को तीन माह के अंतर्गत निस्तारित किया जाएगा कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा।
2- आबकारी विभाग में सम्पूर्ण आन लाइन व्यवस्था किया जाना था, इसके अंतर्गत एक टेंडर अप्रूव किया गया था, जिसमें रिबेट किया गया , इसके अप्रूवल दिए गए।
3- उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल 23 हैं, जिला सहकारी बैंकों से कैश क्रेडिट की सुविधा दी जाती है। जिसमें शास्शकीय 3221.63 कैश क्रेडिट 23 चीनी मिलों को उपलब्ध कराया गया था, जिसमें गारंटी भी लगती है, इसमें 8.05 फीस जो लगती है, उसे माफ किया गया।
4- मुंडेरवा, पिपराइच चीनी मिल को 100 करोड़ का ऋण देना है. उसके लिए शासकीय गारंटी को मंजूरी दी गई. 9.10 प्रतिशत इस पर ब्याज लगेगा।
5- पांच ऐसे मेडिकल कॉलेज है जिसमे एडमिशन शुरू हो गए हैं. अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर. 100 छात्र प्रति विद्यालय पढ़ाई शुरू कर चुके हैं. इसमे बाई लॉज संशोधित किया जा रहा है।
6- आगरा के नवीन थाना क्षेत्र के सिंचाई की जमीन स्थानांतरित की गई है. जिसे नवीन थाना कमला नगर कहा जायेगा. 1 हजार 590 वर्ग मीटर है।
7- साइबर क्राइम को देखते हुए 16 बचे हुए मंडल में 1 , 1 साइबर क्राइम थाना खोला जा रहा है 1100 करोड़ का खर्च आएगा। 2 पहले ही खुले है लखनऊ और गौतमबुद्ध नगर।
8- जनपद बरेली में पुराना कारागार और नया कारागार है. जिसमें पुराना कारागार को रिपेयर किया जा रहा है. नए कारागार को केंद्रीय कारागार बनाया जा रहा है. नए कारागार में ही महिला कारागार को रखा जा रहा है. इसमें 25 हजार 938 पुरुष, 1200 महिला अपराधी कारागारों में बंद हैं।
9- नियमावली खनिज 2020 को प्रख्यापित किया जाना है, खनन के पट्टे ई निविदा के माध्यम से दिए जाते है, हाई बिड को दिया जाता है, इसे रेगुलेट किए जाने को रेगुलेशन फी लगाने के लिए अनुमोदित किया गया है।
10- रजिस्ट्रेशन अधिनियम रजिस्ट्रीकरण फीस को लेकर अनुमोदन पास किया गया, जिसमें अब तक 2 प्रतिशत दिया जाता था, अब 1 प्रतिशत ही रजिस्ट्रेशन फी ली जाएगी।
11- जनपद चंदौली के ग्राम हरिहरपुर, व्यासपुर फतेपुर, 34.1 एकड़ में एनडीआरएफ का मुख्यालय बनाने का निर्णय लिया गया। सभी जनपद में किसी प्रकार की आपदा में एनडीआरएफ की त्वरित सहायता मिल पाएगी।
12- सेना के रिटायर्ड जवानों की सुविधा के लिए पॉली क्लिनिक निर्माण हेतु जमीन की व्यवस्था कैबिनेट के जरिये की गई है।
13- निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय के आस्थापन हेतु 2019 राज्य कुलपति के समिति की अध्यक्षता में इसका निर्माण कराया गया है, जिसे कैबिनेट में लाया गया है।
14- उत्तर प्रदेश सहकारी संग्रह नीति के 2002 में संशोधन किया जायगा, 2016 के नियम 179 बकायदारों से वसूल किए जाने की संग्रह शुल्क को 5 प्रतिशत निर्धारित की गई है। अमीन द्वारा इस शुक्ल की वसूली के दौरान पुराना कमीशन दिया जाना संभव नहीं है, अब कमीशन 3 प्रतिशत किया गया, अतिरिक्त कमीशन को खत्म किया गया।
15- प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में पेय जल का क्रियान्वयन ,कुल 9 जनपदों के 445 डीपीआर तैयार करा ली है, इसके लिए कार्यदायी फर्मो का चयन कर लिया है, अधिकारियों का चयन कर लिया गया है।
16- माध्यमिक विद्यालय के प्रान्तीयकरण हेतु नीति का निर्धारण , गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रत्येक जनपद के राजकीय 12वीं कालेज बालक बनाया जाए, इसकी स्थापना में नीति के अनुसार प्रान्तीयकरण किया जाना निश्चित किया गया है।
17- उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति 2016 में निर्धारित की गई थी, वेब साइडों के हिट को 2.5 लाख से .5 लाख किया जाना निर्धारित किया गया है, जिसके जरिए प्रचार-प्रसार बढ़ाया जाए।
18- श्रीराम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट के 9 नवम्बर के आदेश में 5 एकड़ भूमि आवंटित किये जाने के सम्बंध में 5 एकड़ जमीन तीन माह के अंदर किया जाना निर्धारित किया गया था. जिसमें भारत सरकार के तीन विकल्पों में से एक ग्राम धनीपुर तहसील सोहलावलपुर के थाना रौनाहीपुर मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर पर स्थित है. इस पर मंजूरी मिल गई है।
